हाथ से फिसलता एक और संसाधन

जल जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इन तत्वों में से किसी के निजी स्वामित्व या व्यावसायीकरण की अवधारणा मानवता के हित में नहीं है। एक ऐसी अवधारणा जो मानवता के लिए ठीक न हो, एक राष्ट्र के लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती। हमने पाया है कि अदालतों व सरकार सहित विभिन्न भागीदारों के साथ हमारी कई चर्चाओं व बातचीत में इस पर आम सहमति है कि जल के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर सहमति होने के बावजूद इसे लागू करने के स्तर पर भिन्नता है। जल संसाधन के संरक्षण के नाम पर इसका एक वस्तु के तौर पर व्यावसायीकरण करने की पहल कुल मिलाकर इसे निजी संपत्ति बनाने की दिशा में इशारा करती है। यह काम वितरण एवं रखरखाव के माध्यम से सार्वजनिक-निजी साझीदारी यानी पीपीपी माडल के रूप में किया जा रहा है। जीने के अधिकार के तौर पर जल हवा की तरह प्रकृति द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है और मानव इसका लाखों वर्षो से इस्तेमाल करता आ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम कमलनाथ मामले में अपने निर्णय में कहा था कि सरकार सभी प्राकृतिक संसाधनों की एक न्यासी है। न्यास इस सिद्धांत पर निर्भर है कि हवा, समुद्र, जल और वन जैसे निश्चित संसाधनों का संपूर्ण मानव के लिए इतना अधिक महत्व है कि इन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। ये संसाधन प्रकृति के उपहार हैं, इन्हें हर किसी को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार है और वह लोगों से जल का या किसी अन्य प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व नहीं छीन सकती। जीने के अधिकार के तहत जल तक लोगों की पहुंच का घोषणा पत्र अर्थहीन हो जाएगा अगर इसकी सुलभता केवल उन्हीं लोगों के लिए हो जो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। यह उतना ही निरर्थक है जितना कि यह कहना कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देगी जो इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। जल के व्यावसायीकरण और देर-सबेर इसके निजीकरण के बारे में बहुत कुछ सुना जा रहा है। जब सरकार अन्य नीतियों की तरह अंतत: जल का निजीकरण करने का निर्णय करेगी तो यही कहेगी कि इसे भी सार्वजनिक हित में किया गया है, लेकिन लोगों की ओर से जल के निजीकरण के लिए मांग नहीं सुनाई देती। वर्तमान में हमारे पास दो वर्ग हैं, जिसमें पहला वर्ग प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्ग है, जो नीति निर्धारण और इसे लागू करने के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। यह वर्ग सब कुछ खरीदने में सक्षम है। इस वर्ग के लिए कीमत से ज्यादा उपलब्धता मायने रखती है, लेकिन हमारी प्राथमिक चिंता दूसरे वर्ग यानी आम आदमी को लेकर है। जल के निजीकरण के लिए सबसे बड़ी वजह निजी क्षेत्र का प्रभाव है। जल एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी प्रकृति से प्राकृतिक एकाधिकार का सृजन करता है और निजीकरण की पहल से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को जल की नीलामी की जाएगी। जल की उपलब्धता और मांग के सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कुल मिलाकर इसकी कोई कमी नहीं है। वास्तव में जल की उपलब्धता में भारी स्थानिक विषमताएं हैं, जो पूरी तस्वीर को एक तरह से भ्रामक बनाती है। यह बात राहत देनी चाहिए कि कुल मिलाकर देश में जल की किल्लत नहीं है। इससे अधिक निराशाजनक और क्या होगा कि आजादी के छह दशक के बाद भी सरकारें अपने नागरिकों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर सकी हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने में अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए सरकारें सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए बाजार के पक्ष में तर्क दे रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश को विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और डब्ल्यूटीओ जैसे समझौते बाजार प्रणाली को रामबाण के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वर्ष 1990 की शुरुआत में नीतिगत ढांचे में बदलाव ने इन्हें देश में पांव पसारने का मौका दिया और वे पश्चिमी देशों की कंपनियों के लिए नए बाजार तलाशने के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते रहे हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देने की शर्तो के तहत नियंत्रण खत्म करने और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के नाम पर विदेशी निजी कंपनियों के लिए बड़ी भूमिका की मांग करते हैं। अब ऐसा ही कुछ जल के क्षेत्र में होने के आसार नजर आ रहे हैं। जल के संदर्भ में सरकारों ने अनेक कार्यक्रम एवं कानून पेश किए हैं, मसलन शहरों, महानगरों और राज्यों में जलापूर्ति के लिए जल बोर्ड का गठन, भूमिगत जल निकालने और इसके इस्तेमाल के नियमन के कानून, जल संसाधन के संरक्षण पर कानून, उद्योगों को जलापूर्ति के लिए कानून आदि। यहां तक कि राष्ट्रीय जल नीति भी पेश की गई। इन सबका अध्ययन करने से स्पष्ट पता चलता है कि जल आवंटन के लिए वर्तमान जल नीति में किस तरह से बाजार की व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया है। इससे ऐसे गरीब और कमजोर लोगों की पहुंच से जल दूर हो जाएगा जो इसके लिए उतना मूल्य देने में सक्षम नहीं हैं, जितना मूल्य धनी लोग दे सकते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पेश की गई राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में उल्लिखित जल के निजीकरण को हर हाल में रोका जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से गरीब विरोधी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को तालाब, बावड़ी आदि जैसी पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों के पुनरुद्धार के जरिये एक एकीकृत जल संसाधन नियोजन को लागू करना चाहिए।

(अरविन्द कु पाण्डेय )

हम पानी क्यों ख़रीदे.

केदारनाथ में मन्दाकिनी के किनारे दर्शनार्थी 

गौरी कुंड से केदारनाथ  के पैदल जाने वाले मार्ग में बहती हुयी मन्दाकिनी.

ये भी अपने साथ यूस एंड थ्रो वाले कप -प्लेट व पानी और बरफ से बचने वाले रेनकोट जो बीस तीस रूपये में आसानी से मिल जाते है ,किन्तु एक बार पहनने के बाद इस लायक नहीं बचते की कोई उन्हें अपने साथ वापस ले जा सके, इसलिए अधिकतर तीर्थयात्री इन सबको इसी नदी और खाई के हवाले कर आगे बढ़ जाते है.

मिनरल वाटर की कंपनी लगने की बात अखबारों की सुर्खिया बनने लगी तो लोगो को आश्चर्य  होने  लगा  की क्या पानी भी बेचा जायेगा और अगर बेचा गया तो इसे खरीदेगा कौन?आश्चर्य की बात तो थी ही जिस भारत में सैकड़ो नदियाँ बहती हो,जगह -जगह पानी के सोत्र हो वंहा पानी खरीदने की चीज है.

पहाड़ो से गिरता हुआ पानी 

इसका स्वाद किसी बिसलरी से कम नहीं .किन्तु आजकल पर्यटन स्थल में इनके पानी को पीने की मनाही है.कहते है की कई बार पहाड़ी स्रोतों से निकलने वाला जल विषाक्त होता है.

समय के साथ लोगो की सोच बदली उन्हें समझ में आने लगा कि साफ पानी तो बंद बोतलों में ही मिलता है .बाकी का पानी प्रदूषित हो चुका है . बस इसी सोच ने लगभग २०० कंपनिया  बिसलरी पानी की खुलवा दी .भविष्य में भी इनका बाजार दिन -दूनी ,रात -चौगुनी रफ़्तार से बढ़ना है .क्योकि जिस तरह से स्वच्छ पीने का पानी बंद बोतलों में मिलता है उसी तरह से कल को लोग खाना बनाने से लेकर नहाने तक के लिए पानी बंद बोतलों में ही खरीदेंगे .तब ये बोतलें  उच्च जीवन शैली कि पहचान ही नहीं वरन आवश्यकता बन जाएगी .

जिस तरह से नदियों को कल-कारखानों के जहरीले रसायन द्वारा विषाक्त किया जा रहा है आने वाले दिनों में किसान उस पानी से खेती भी नहीं कर पायेगा. हमारे वैज्ञानिक अनुसन्धान करके लोगो को  चेताना चाहते है , की उनकी लापरवाही और लोभ आने वाले भविष्य को किस तरह से नष्ट करने वाला है .लेकिन प्रशासन और सत्ता के कानो पर जू तक नहीं रेंग रही है.सरकार कभी क्लीन गंगा तो कभी क्लीन जमुना की योजनाये बना कर सरकारी दफ्तरों से अर्थ मुहैया कराती है और सरकारी बाबु से लेकर जितने इन योजनाओ से जुड़े हुए रहते है सब अपनी जेबे गरम कर स्थिति की गंभीरता से मुंह मोड़ लेते है .

वे ये भी सोचने का प्रयास नहीं करते की आने वाला समय उनके बच्चो के लिए कितना त्रासदी भरा होगा. जब नदिया ही नहीं बचेगी तो जल कहा से आयेंगा, जल नहीं तो जीवन नहीं .कैसे जियेगी आने वाली पीढ़ी देश -विदेश में पानी  के ऊपर रिसर्च करने वालो ने घोषणा  कर दी है की 2035  तक  भारत में गंगा .सिन्धु ,ब्रह्मपुत्र व् चीन में सबसे बड़ी नदियाँ यांग्जी,मेकोंग,साल्विन और पीली नदी पृथ्वी से गायब हो जाएँगी .वैसे भी चीन इस समय पानी की सबसे अधिक किल्लत झेल रहा है .यांग्जी जो दुनिया की तीसरी बड़ी नदी है उसमे कैंसर के जीवाणु पाए जा रहे है .पीली नदी इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी है कीअनुसंधकर्ताओ के अनुसार  वो आने वाले पाँच वर्षो में ही ख़त्म होने वाली है .चीन की नजर अब भारत की नदियों पर है ,उसने ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने के लिए उस पर  बांध बनाना आरंभ कर दिया है . इधर पाकिस्तान में पानी की भयंकर समस्या है .वो संसार में शीर्ष दस (पानी की समस्या से ग्रस्त ) में से सातवे स्थान पर है. पानी को लेकर उसका विवाद भारत से बराबर चल ही  रहा है. इस विवाद का मुख्य कारण झेलम नदी पर बांध बनाना. ये बांध आजाद कश्मीर की मांग से भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है.ऐसे में भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है .बंगलादेश ,गंगा के ऊपर बनाये गए फरक्का बांध से नाराज है ही वो भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा .ऐसी स्थिति आने  पर भारत बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा होगा.एक तरफ पानी के लिए युद्ध दूसरी तरफ पानी के आभाव में भारतीयों के स्वास्थ्य का क्षरण कैसे  झेलेगा भारत.इसलिए बेहतर यही है की हर भारतीय समय की गंभीरता को समझते हुए नदियों को प्रदूषित होने से बचाए .नदियाँ बचेगी तो कृषि बचेगी ,कृषि बचेगी तो पेट भरेगा ,जब पेट भरेगा तब देश  के लिए सोचेंगे .स्वस्थ शरीर के साथ ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने की चेष्टा करेंगे अन्यथा 1962  के युद्ध में हमने चीन के आगे घुटने टेके थे .इस बार चीन, पाकिस्तान ,बंगलादेश तीनो एक साथ होंगे. क्या हम इतिहास दोहराना चाहेंगे, नहीं न ,तो फिर क्यों न नदियों को प्रदुषण रहित बनाने के बारे में गंभीरता से सोचे और अविरल , निर्मल,धवल ,कल-कल बहती हुयी नदियों के स्वरूप को वापस लाये. बोतलों में बिकते हुए पानी को खरीदने की बढती हुयी संस्कृति पर अंकुश लगाये. 

केदारनाथ में बहती हुयी  मन्दाकिनी  , इसकी सतह के ऊपर बने हुए
 होटल और धर्मशाला 
इनसे निकलने वाली गंदगी इसी नदी के सुपुर्द की जाती है.